Urban Infrastructure : शहरी विकास अधोसंरचना एवं क्लस्टर विकास के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु गठित हाई पावर कमेटी की बैठक सम्पन्न
![Urban Infrastructure: Meeting of High Power Committee constituted for approved works under urban development infrastructure and cluster development concluded.](https://thekhabaribabu.com/wp-content/uploads/2023/09/1695995780_1788655d2a3b091c98d9-e1696002275743.jpeg)
रायपुर, 29 सितम्बर। Urban Infrastructure : मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के क्लस्टर विकास निधि और राष्ट्रीय आवास बैंक की शहरी अधोसंरचना विकास निधि के अंतर्गत राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के स्वीकृत एवं प्रस्तावित कार्यों हेतु गठित हाई पावर कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में योजनांतर्गत विभिन्न कार्यों के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद भी मौजूद थे।
बैठक में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा स्वीकृत विभिन्न कार्यों के प्रस्तावों के संबंध में अधिकारियों द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन विभाग के अंतर्गत 122 आईटीआई के उन्नयन हेतु मशीन औजार एवं उपकरण हेतु प्रस्ताव सिडबी को प्रेषित किए गए है। इसी तरह से राज्य के विभिन्न रीपा के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के करीब 75 कार्यों हेतु प्रस्ताव भेजने की विस्तृत जानकारी अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने बताया कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत 18 नगरीय निकायों के अधोसंरचना विकास के कार्यों की स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पात्र घोषित किया गया है।
इस हेतु नगरीय निकायों में स्वीकृत करीब 433 करोड़ के कार्यों को चिन्हित किया गया है। इसी तरह से राष्ट्रीय आवास बैंक के अंतर्गत वर्तमान में बीजापुर एवं भैरमगढ़ जल आवर्द्धन योजनाएं स्वीकृत की गई है। इन जल आवर्द्धन योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. अयाज तम्बोली, भारतीय लघु विकास बैंक नई दिल्ली की उप महाप्रबंधक ममता कुमारी, क्षेत्रीय प्रबंधक राष्ट्रीय आवास बैंक रायपुर के सचिन शर्मा सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन, तकनीकी शिक्षा सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।